सरोगेसी ऐक्ट से इनफर्टाइल दंपत्तियों को बाहर रखने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिसBy Masoom Qamar 5 min read | May 16, 2023
लैंगिक असमानताओं को कायम रखता है लिंग-निर्धारण आधारित अबॉर्शन: दिल्ली हाई कोर्टBy Masoom Qamar 6 min read | May 1, 2023
बात जब अल्पसंख्यकों की आती है तब न्यायपालिका को ‘मानवीय आधार’ और ‘पहला अपराध’ जैसे तर्क क्यों नज़र नहीं आते?By Masoom Qamar 7 min read | Apr 4, 2022