क्या भारत की किशोर न्याय प्रणाली बच्चों के साथ न्याय कर पा रही है?By Masoom Qamar 6 min read | Dec 2, 2025
न्याय की समावेशी परिभाषा गढ़ने के लिए जरूरी है नारीवादी न्यायशास्त्रBy Masoom Qamar 8 min read | Oct 17, 2025
कर्नाटक देवदासी अधिनियम 2025: देवदासी प्रथा का अंत या जोगप्पा समुदाय के लिए चुनौती?By Masoom Qamar 7 min read | Sep 19, 2025
दहेज के नाम पर महिलाओं के साथ हो रही हिंसा और समाज की चुप्पीBy Jyoti Kumari 7 min read | Sep 18, 2025
‘आदर्श भारतीय पत्नी’: मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की टिप्पणी और पितृसत्ता को बढ़ावाBy Masoom Qamar 6 min read | Aug 25, 2025
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : आदिवासी महिलाओं को भी पुरुषों के समान पैतृक संपत्ति का अधिकार By Savita Chauhan 7 min read | Jul 28, 2025
गुजरात सरकार का नया श्रम कानून: बढ़े काम के घंटे और महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति समानता या शोषण?By Savita Chauhan 7 min read | Jul 21, 2025
बॉम्बे हाईकोर्ट का विवादास्पद फैसला: महिला वकीलों पर लागू नहीं होगा पॉश एक्टBy Masoom Qamar 6 min read | Jul 21, 2025
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: ट्रांस महिला भी ‘महिला’ हैBy Masoom Qamar 7 min read | Jul 14, 2025
तेलंगाना सरकार की सराहनीय पहल: गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षाBy Priti Kharwar 6 min read | Jul 8, 2025
तमिलनाडु में मिले ट्रांस व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण: मद्रास उच्च न्यायालयBy Masoom Qamar 9 min read | Jun 25, 2025
