ट्रांसजेंडर पहचान पर यह प्रस्तावित बदलाव केवल एक कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के आत्मनिर्णय के अधिकार से जुड़ा सवाल है। जहां पहले ‘स्वयं-अनुभूत पहचान’ को मान्यता मिली थी, वहीं अब इसे सीमित करने की कोशिश की जा रही है।