भारत में लैंगिक समानता हमेशा से एक जटिल और पेचीदा विषय रहा है। इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं और हाशिये से आनावाले हर समुदाय के लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता हमेशा पेशेवर स्थानों में जेंडर के आधार पर अवरोध पैदा करती है और यह काम में लैंगिक भेदभाव को भी गहरा करती है। इन्हीं लैंगिक भेदभाव में एक है रक्षा बलों में तैनात महिलाओं के साथ किया जानेवाला भेदभाव।
रक्षा बलों में महिलाएं लंबे समय से अपनी-अपनी इकाइयों और देश को यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वे अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही सक्षम हैं। जबकि असल में महिलाएं बलों में उच्च पदों पर चढ़ रही हैं, उसके बावजूद अभी भी उनके साथ भेदभाव जारी है। यह उन्हें और आगे बढ़ने से और उन पदों को प्राप्त करने से रोकता है जिनके लिए वे कड़ी मेहनत करती हैं। यह न केवल निराशाजनक है, बल्कि सेना में उन महिलाओं के लिए भी निराशाजनक है, जिनके साथ उनके बराबर और रैंक से कमतर व्यवहार किया जा रहा है। इसी के चलते, कई महिला अधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी पदोन्नति में अंतर करने के कारण सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके जूनियर ऑफिसर्स ने उन्हें पछाड़ दिया और प्रमोशन पा कर उनसे ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया। महिलाओं ने याचिका दायर करते हुए कहा कि पदोन्नति के मामले में अग्रणी होने के बावजूद उन्हें हमेशा उपेक्षित किया गया है और अब समय आ गया है कि इस व्यवस्था के बारे में कुछ किया जाए।
महिला अफसरों के प्रति सेना का रवैया निष्पक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट
चौंतीस सीनियर रैंक की महिला सेना अधिकारियों ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता के बावजूद, उन्हें जूनियर पुरुष अधिकारियों के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया गया है। इन अधिकारियों ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उनमें से अधिकांश जूनियर पुरुष अधिकारी 1992 और 2007 के बीच सेना में शामिल हुए थे। महिला अधिकारियों की कार्यक्षमता को उनके लिंग के आधार पर ही देखा व माना जाता था और जब बात पदोन्नति की आती थी तो उन्हें (महिला अधिकारियों) नज़रअंदाज़ कर दिया जाता था।
इन महिला अधिकारियों का तर्क यह भी है कि 2020 में केंद्र सरकार को सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद, महिला अधिकारियों को अभी भी रक्षा बलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया गया है जो उन्हें उनका उचित सम्मान और पदोन्नति दे सके। अगर हमें एक दशक पहले पुरुष समकक्षों के साथ पदोन्नत किया गया होता तो अब तक ब्रिगेडियर बन गए होते।
चौंतीस सीनियर रैंक की महिला सेना अधिकारियों ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता के बावजूद, उन्हें जूनियर पुरुष अधिकारियों के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया गया है।
इस याचिका की लगभग सभी याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल-रैंक की हैं और उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेना में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम सुझाए जाने के लगभग दो साल की देरी के बावजूद, रक्षा मंत्रालय ने उनकी पदोन्नति के लिए एक चयन बोर्ड तक का गठन नहीं किया है। स्थायी कमीशन देने में देरी ने भी महिला अधिकारियों के अध्ययन के लिए जाने की संभावना को बहुत कम कर दिया है। भारतीय सेना द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार, कोई भी अधिकारी जो अध्ययन अवकाश या प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनता है, उसे सेना में उतने ही वर्षों तक सेवा करनी चाहिए जितनी छुट्टी के लिए उन्होंने आवेदन किया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी तीन साल के अध्ययन अवकाश के लिए जा रहा है, तो उसे इस पर विचार करने से पहले सेना में कम से कम तीन साल की सेवा करनी चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार यहां समस्या यह है कि महिला अधिकारियों के पास यह अधिकार नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्ति के करीब अधिकारी इस विकल्प का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
वरिष्ठ होने के बावजूद जूनियर पुरुष अधिकारियों के अधीन काम करने के लिए मजबूर महिला अधिकारी
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वी. मोहना ने कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ महिला अधिकारियों को भारतीय सेना जैसे उच्च वरिष्ठता जागरूक संगठन में जूनियर पुरुष अधिकारियों के अधीन सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें अतिरिक्त अधिकारियों के रूप में तैनात किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर कप्तान या प्रमुख रैंक के अधिकारी को सौंपे जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक्रमित या पुनर्नियोजित अधिकारियों के रूप में माना जाता है।
महिलाओं के लिए कोई चयन बोर्ड नहीं, पुरुषों के लिए मौजूद
महिला अधिकारियों ने अपने तर्क को रखते हुए कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए कि कैसे सरकार ने पुरुष अधिकारियों के चयन से संबंधित चयन बोर्ड आयोजित किए जबकि वरिष्ठ महिला अधिकारियों के लिए किसी भी चयन बोर्ड का गठन नहीं किया। इस वजह से अब उन्हें उन पुरुष सहयोगियों के अधीन सेवा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो रैंक में उनसे बहुत जूनियर हैं। महिला अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव की सराहना किए बिना, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सेना के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यन से पूछा, “आप पुरुष अधिकारियों के लिए बोर्ड क्यों लगा रहे हैं जबकि महिलाओं के लिए नहीं?”
रक्षा बलों में महिलाएं लंबे समय से अपनी-अपनी इकाइयों और देश को यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वे अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही सक्षम हैं। जबकि असल में महिलाएं बलों में उच्च पदों पर चढ़ रही हैं, उसके बावजूद अभी भी उनके साथ भेदभाव जारी है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने सेना के वकील से कहा, “पुरुष अधिकारियों के लिए एक विशेष चयन बोर्ड न रखें।” साथ ही कहा कि यदि विशेष बोर्ड केवल पुरुष अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाता है, तो वे वरिष्ठता प्राप्त करेंगे ही, वे ऐसा करके महिला अधिकारियों के ऊपर एक उन्नति चोरी कर लेंगे। सीजेआई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम को निर्देश दिया कि जब तक अदालत मामले के सभी पक्षों को नहीं सुनती, तब तक सभी पदोन्नति रोक दी जाए और सरकार को दो सप्ताह के भीतर याचिका पर प्रतिक्रिया के साथ वापस आने की सलाह दी जाए।
यह याचिका सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के लगभग तीन साल बाद आई है, जिसमें केंद्र सरकार को महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया गया था। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शॉर्ट सर्विस कमीशन पॉलिसी के तहत नियुक्त महिला अधिकारियों को सेना का स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। उस क्रम में, इसने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले की अवहेलना करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई, जो इसी तर्ज पर था। इससे पहले सेना में महिलाओं को केवल कुछ ही सेवाओं में स्थायी कमीशन की अनुमति थी। अन्य सेवाओं के लिए, उन्हें 14 साल का अधिकतम कार्यकाल पूरा करने के बाद एसएससी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।
यह फैसला 332 महिलाओं द्वारा स्थायी कमीशन में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका के बाद आया था। मार्च 2021 में पहले फैसले के ठीक एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन महिला अधिकारियों को स्थायी सेना अधिकारियों के रूप में अवशोषित किया जाएगा जो परिणामी लाभों की हकदार होंगी। इस मामले में, पहले की तरह, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अपने निर्देश का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया। इन दो फैसलों ने सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर जोर दिया और सेना में महिला अधिकारियों के संबंध में प्रचलित रूढ़िवादिता को तोड़ने के रूप में इसका स्वागत किया गया।
हालांकि इन दोनों निर्णयों के बावजूद भारतीय सेना में महिलाओं के प्रति चली आ रही लैंगिक असमानता को ख़त्म नहीं किया गया। परिणामस्वरूप महिला अधिकारियों को फिर से अपने अधिकारों को पूरा करवाने और लैंगिक समानता को लाने के लिए उच्चतम न्यायलय का रुख करना पड़ा। केंद्र ने बाद में सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिवक्ता के ज़रिये बताया कि पदोन्नति के लिए लगभग 246 महिला सेना अधिकारियों पर विचार करने के लिए 9 जनवरी से एक विशेष चयन बोर्ड का गठन किया गया है। अब देखना यह है कि क्या भारत में भी महिला अधिकारियों को समय पर पदोन्नति मिल पाएगी ?
