न्याय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समान नागरिकता और मानवता की भावना को पुनर्स्थापित करता है, पीड़ा की स्वीकृति को बल देता है और पुनरावृत्ति को रोकता है। समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए काम करना एक सफल राज्य के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। भारतीय संदर्भ में नागरिकों को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है, क्योंकि संविधान का उन मसौदा लोगों द्वारा तैयार किया जाता है जो राज्य के गठन को निर्धारित करते हैं और संविधान में निहित बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे अपना कार्य करने का निर्देश देते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को अपने लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने की भी बात करती है। नैतिकता, धर्म, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के आधार पर न्याय की अवधारणा की जाती है। संप्रभु निकाय द्वारा बनाए गए कानून समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इस कानून के उल्लंघन होने पर फटकार लगाकर अन्याय के उन्मूलन के लिए और कुछ मामलों में पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्रदान करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की जाती है। इस प्रकार, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कई शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका प्रयोग वे लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए करते हैं। संविधान द्वारा न्यायालयों को जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण या शक्ति प्रदान की गई है, उनमें से एक रिट जारी करने की शक्ति है।
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रिट का अर्थ
रिट सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का एक लिखित आदेश है जो भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार का आदेश देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपायों से संबंधित है जो एक भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग सकता है।
एक रिट का अर्थ है किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति/प्राधिकारी को एक निश्चित तरीके से कार्य करने का आदेश देना होता है या कार्य करने से बचना/बचाना होता है। इस प्रकार, रिट न्यायालयों की न्यायिक शक्ति का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है।
संविधान में रिट
अनुच्छेद 32 और 226 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाया गया है। भारत में, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। अनुच्छेद 32 के तहत, जब किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होता है और न्यायालय ऐसे अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है।
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भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपायों से संबंधित है जो एक भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग सकता है।
रिट के प्रकार
रिट जारी करने का अधिकार, मुख्य रूप से प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचार का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए होता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उनको सही ढंग से लागू करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई एक गारंटी है। इसलिए इन अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति देता ही वे निम्न हैं –
- हैबियस कॉरपस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण),
- मैंडेमस (परमादेश),
- सर्टिओरी (उत्प्रेषण-लेख),
- प्रोहिबिशन (निषेध) और
- क्वो-वारंटो (अधिकार-पृच्छा)
हैबियस कॉरपस
“हैबियस कॉरपस” एक लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “आपके पास कोई व्यक्ति हो सकता है।” यह रिट सर्वोच्च न्यायलय या उच्च न्यायलयों द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है, जिसे हिरासत में लिया गया है, और जिसका पता नहीं चल पा रहा हो, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत। न्यायालय के आदेश द्वारा उसे पेश करने को कहा जाता है और अगर ऐसी हिरासत अवैध पाई जाती है, तो न्यायालय के आदेश द्वारा उसे रिहा कर दिया जाता है।
मैंडेमस
मैंडेमस एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है “वी कमांड”। मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया गया सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश है। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है, जब कोई भी सरकार, न्यायालय, निगम, पब्लिक अथॉरिटी कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने में नाकाम रहती है।
यह रिट उस कर्तव्य को लागू करने के लिए उपयोगी है जिसे कानून द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने वाले कार्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए न्यायालय के न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे और यदि न्यायाधीश ऐसा करने में विफल रहता है, तो इस कर्तव्य की पूर्ति का निरीक्षण करने के लिए सुपीरियर कोर्ट द्वारा एक रिट जारी की जा सकती है।
परमादेश के रिट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह है कि इसे किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है और इसलिए केवल राज्य या सार्वजनिक कार्यालय की श्रेणी में आने वाले किसी भी कार्यालय को ग्रहण करने वाले लोगों को ऐसा कृत्य करने या न करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
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सर्टिओरी (उत्प्रेषण-लेख)
शाब्दिक रूप से सर्टिओरी का अर्थ है प्रमाणित होना। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। अन्य रिट की तुलना में सर्टिओरी एक अलग प्रकार का रिट है। यह रिट प्रकृति में सुधारात्मक है जिसका अर्थ है कि इस रिट का उद्देश्य एक त्रुटि को ठीक करना है जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी हो सकता है या आदेश में मामले के तथ्यों के मूल्यांकन करने में निर्णय की त्रुटि हो सकती है।
प्रोहिबिशन (निषेध)
प्रोहिबिशन का मतलब मना करना या रोकना है, इस रिट को ‘स्टे ऑर्डर’ के नाम से भी जाना जाता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब एक निचली न्यायालय या कोई न्यायिक सिस्टम इसमें निहित सीमाओं या शक्तियों को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है। प्रोहिबिशन का अधिकार किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी निचली न्यायालय, या अर्ध-न्यायिक सिस्टम को किसी विशेष मामले में कार्यवाही को जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, जहाँ उसे उस मामले में पुनः प्रयास करने का कोई अधिकार नहीं है। इस रिट के जारी होने के बाद निचली न्यायालय आदि में कार्यवाही समाप्त हो जाती है।
प्रोहिबिशन और सर्टिओरी की रिट के बीच तुलना:
मामले की कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान प्रोहिबिशन का अधिकार उपलब्ध है, जबकि सर्टिओरी का अधिकार केवल आदेश या निर्णय की घोषणा होने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। दोनों रिट कानूनी सिस्टमों के खिलाफ जारी की जाती हैं।
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क्वो-वारंटो (अधिकार-पृच्छा)
क्वो-वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ है “किस वारंट से?” या “आपका क्या अधिकार है?” यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसका वह हकदार नहीं है। रिट के लिए संबंधित व्यक्ति को न्यायालय को यह समझाने की आवश्यकता होती है कि वह किस अधिकार से अपने पद का संचालन करता है। यदि किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती किसी सार्वजनिक पद को संभाला है, तो न्यायालय उसे निर्देश दे सकती है कि वह उस पद से सम्बंधित किसी भी तरह की गतिविधियों को अंजाम न दे या शीघ्र ही उस पद को खाली कर दे। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति के लिए क्वो-वारंटो की रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, जो सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी उस पद पर रहता है।
उदाहरण – ए जो एक निजी नागरिक है और उसके पास सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए कोई योग्यता नहीं है, उसके बावजूद वह ऐसा पद ग्रहण करता है। यहां ए के खिलाफ उसके उस अधिकार पर सवाल उठाने के लिए क्वो वारंटो का रिट जारी किया जा सकता है जिस पर उसने सब-इंस्पेक्टर के कार्यालय का नियंत्रण ले लिया है। इस रिट को जारी करने की शक्ति न्यायालयों पर विवेकाधीन है और इसलिए कोई भी यह मांग नहीं कर सकता कि अदालत इस रिट को जारी करने के लिए बाध्य है।
भारत के संविधान ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। यह रिट एक आदेश है जो न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण को एक अधिनियम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है जिसमें महत्वपूर्ण है इसे निभाने का कर्तव्य। इसलिए, इन सभी रिट ने लोगों के अधिकारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अदालतों की शक्ति ‘न्यायिक समीक्षा’ के दायरे में भी सुधार किया है। यह रिट देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
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तस्वीर साभार: Delex Doctorum
