विश्व बैंक की नयी रिपोर्ट के अनुसार, आज लगभग 2.4 बिलियन कामकाजी उम्र की महिलाएं उन अर्थव्यवस्थाओं में रहती हैं जहां उनके पास पुरुषों के समान अधिकार नहीं हैं। साल 2022 में अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले दो दशकों से अधिक समय में सबसे कम जेंडर संबंधित सुधारों को अपनाया है। इसके अलावा, रिपोर्ट कहती है कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में, एक गलत चलन शुरू हुआ है। कई देशों में महिलाओं को पहले दिए गए अधिकारों को उलटा जा रहा है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने महिलाओं को मौजूदा अधिकारों से वंचित करने के लिए कानूनी बदलाव किए हैं, जिसमें आंदोलन की स्वतंत्रता और नौकरी पाने की क्षमता शामिल है। कुछ ने अतिरिक्त बोझ भी डाल दिया है, जैसे पति के प्रति आज्ञाकारिता का कर्तव्य।
एक अर्थव्यवस्था तब अधिक गतिशील, मजबूत और लचीली होती है जब उस अर्थव्यवस्था के सभी नागरिक-महिलाएं और पुरुष समान रूप से योगदान करते हैं। जब कानून महिलाओं की आवाज़ और एजेंसी को प्रतिबंधित करते हैं, उन्हें हिंसा से बचाने में असफल होते हैं या कार्यस्थल पर और सेवानिवृत्ति में उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो महिलाओं की अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने और उनकी प्रतिभा, ज्ञान और कौशल के साथ योगदान करने की संभावना कम होती है। महिलाओं के योगदान को सीमित करने वाली अर्थव्यवस्थाएं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकतीं।
वुमन, बिज़नेस एंड लॉ 2023 क्या है ?
वुमन, बिज़नेस एंड लॉ 2023, विश्व की 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों को मापने वाले वार्षिक अध्ययन है। यह इस श्रृंखला में नौवां अध्ययन है। यह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले आठ क्षेत्रों – गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों को मापता है। यह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधाओं की पहचान करता है और भेदभावपूर्ण कानूनों के सुधार को प्रोत्साहित करता है। यह अध्ययन महिलाओं द्वारा अपने पूरे कामकाजी जीवन में किए गए आर्थिक निर्णयों की जांच करने के साथ-साथ पिछले 53 वर्षों में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति, महिला, व्यवसाय और कानून महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में अनुसंधान और नीतिगत चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखे हुए हैं।
साल 2023 में आई इसी रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों की तुलना में दुनियाभर में केवल 77% महिलाओं के पास कानूनी अधिकार हैं, जो कि 20 साल के निचले स्तर पर हैं। यह महिलाओं के समान उपचार की दिशा में सुधारों की वैश्विक गति है। इसका मतलब यह है कि कामकाजी उम्र की 2.4 अरब महिलाओं के पास समान आर्थिक अवसर नहीं हैं। दुनिया की 176 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी कानूनी बाधाओं को बनाए रखती हैं जो उनकी पूर्ण आर्थिक भागीदारी को रोकती हैं।
वहीं, करीब 90 करोड़ कामकाजी उम्र की महिलाओं ने पिछले दशक में कानूनी समानता हासिल की। 86 देशों में महिलाओं को नौकरी में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और 95 देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर आय नहीं मिलती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, आज के समय में सिर्फ 14 अर्थव्यवस्थाओं (बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन) में- महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं।
कानून के तहत लैंगिक असमानता को दूर करने में दुनिया ने कितनी प्रगति की है?
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में हर अर्थव्यवस्था ने 1970 के बाद इस दिशा में कम से कम एक सुधार लागू किया है। हालांकि, 176 अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी सुधार की ज़रूरत है। सभी विषय क्षेत्रों में, अधिकांश सुधार घरेलू हिंसा के विषय पर, रोजगार में लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करने और यौन उत्पीड़न पर कानून बनाने के लिए जारी किए गए हैं। 1970 के दशक में अर्थव्यवस्थाओं ने बड़े पैमाने पर लैंगिक बाधाओं को हटा दिया। 1980 के दशक में अलग-अलग सफलताएं मिलीं।
1990 के दशक ने महिलाओं के कानूनी सशक्तिकरण में भारी वृद्धि के लिए मंच तैयार किया, जो 2000 के दशक में और उठा। यह महिलाओं के कानूनी अधिकारों के लिए एक सुनहरा दशक भी था जिसमें सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं में सुधार हुआ। इस दशक में कार्यस्थल सूचक के तहत सुधारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से प्रगति हो रही है जिनमें ऐतिहासिक रूप से लैंगिक समानता का स्तर कम रहा है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश और उप-सहारा अफ्रीका। जिन अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतम विकास दर है, उनमें बहरीन, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इंडोनेशिया, साओ टोमे और प्रिंसिपे, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टोगो और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
साल 2023 में आई इसी रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों की तुलना में दुनियाभर में केवल 77% महिलाओं के पास कानूनी अधिकार हैं, जो कि 20 साल के निचले स्तर पर हैं। यह महिलाओं के समान उपचार की दिशा में सुधारों की वैश्विक गति है। इसका मतलब यह है कि कामकाजी उम्र की 2.4 अरब महिलाओं के पास समान आर्थिक अवसर नहीं हैं।
उदाहरण के तौर पर 65 देशों में महिलाओं के निम्न कार्यों को करने पर रोक लगाई गई है:
- थाईलैंड में 10 मीटर से अधिक ऊंचे मचान (स्कैफफोल्डिंग) पर काम करना
- रूस में तेल और गैस के कुओं की खोजपूर्ण ड्रिलिंग।
- कैमरून में खानों, खदानों और दीर्घाओं में भूमिगत कार्य।
- ताजिकिस्तान में रेलवे या सड़क परिवहन रोजगार और नागरिक उड्डयन में कार्य करना।
- तुर्की में भूमिगत या पानी के नीचे काम, केबल बिछाने, सीवरेज काम और सुरंग निर्माण सहित।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी देशों को संकटों के संगम का सामना करने के लिए अपनी पूरी उत्पादक क्षमता को जुटाने की जरूरत है। महिलाओं को पुरुषों के सामान ही हर चीज़ में बराबर की भागीदारी और अवसर देने होंगे। महिलाओं को बांधकर या उन पर शर्तें लागू कर अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
वर्ल्ड बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड पार्टनरशिप, मारी पान्गेस्तू के अनुसार, “इस दिशा में काफी तरक्की हुई है, लेकिन अब भी महिलाओं और पुरुषों की जिंदगीभर की अपेक्षित सालाना आय के बीच 172 लाख करोड़ डॉलर का फर्क है- यह दुनिया के सालाना जीडीपी से दो गुना ज्यादा है। जैसा कि हम हरित, लचीले और समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सरकारों को कानूनी सुधारों की गति में तेजी लाने की ज़रूरत है ताकि महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और पूर्ण और समान रूप से फायदा उठा सकें।”
कई संकटों और कमज़ोर आर्थिक विकास से घिरी दुनिया में, महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाने में अधिकांश देशों की विफलता एक बड़ी गलती है। दुनियाभर में महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित करना न केवल महिलाओं के लिए अनुचित है। साथ ही यह हर लचीले और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की देशों की क्षमता में बाधा है। हालांकि, महिलाएं पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में अगर किसी भी देश की आधी आबादी को उनका अधिकार न दिया जाए तो देश आगे नहीं बढ़ सकता।
कानून के तहत लैंगिक असमानता को दूर करने में दुनिया ने कितनी प्रगति की है?
विश्व स्तर पर, महिलाओं के पास अभी भी पुरुषों को दिए गए कानूनी अधिकारों का केवल तीन चौथाई हिस्सा है। संभावित 100 में से 76.5 का कुल स्कोर, जो पूर्ण कानूनी मूल्यों के अनुपात को दर्शाता है। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक महामारी से महिलाओं के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, 23 देशों ने 2021 में अपने कानूनों में सुधार किया, ताकि महिलाओं के आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
महिलाओं के प्रति समान व्यवहार की प्रगति 20 सालों में सबसे कमज़ोर
साल 2021 से, 18 अर्थव्यवस्थाओं ने रिपोर्ट द्वारा मापे गए सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता की दिशा में कुल 34 सुधार पेश किए हैं। यह 2001 के बाद से सबसे कम संख्या है। वैश्विक स्तर पर, पितृत्व, वेतन और कार्यस्थल संकेतकों में सबसे अधिक संख्या में सुधार किए गए। अधिकांश सुधार रोजगार में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने, लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाने, नये माता-पिता के लिए पेड लीव बढ़ाने और महिलाओं के लिए नौकरी प्रतिबंध हटाने पर केंद्रित हैं।
विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदरमीत गिल ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो रहा है, सभी देशों को संकटों के संगम का सामना करने के लिए अपनी पूरी उत्पादक क्षमता जुटानी होगी। सरकारें अपनी आधी आबादी को दरकिनार नहीं कर सकतीं। दुनिया भर में महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित करना न केवल महिलाओं के लिए अनुचित है; यह हरित, लचीला और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की देशों की क्षमता में बाधा है।”
लैंगिक समानता अभी 50 साल दूर
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान गति से उस लक्ष्य तक पहुंचने में औसतन कम से कम 50 साल लगेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट द्वारा मापे गए क्षेत्रों में हर जगह पर्याप्त कानूनी लैंगिक समानता तक पहुंचने के लिए और 1,549 सुधार करने होंगे।रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक आधार पर रोज़गार में अंतर को खत्म करने से देश भर में प्रति व्यक्ति दीर्घकालिक सकल घरेलू उत्पाद औसतन लगभग 20% बढ़ सकता है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अगर महिलाएं पुरुषों के समान दर से नये कारोबार शुरू करती हैं और उनका विस्तार करती हैं तो उन्हें 5-6 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक आर्थिक लाभ होता है। इस दिशा की ओर कुछ देश अभी भी प्रगति कर रहे हैं।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी देशों को संकटों के संगम का सामना करने के लिए अपनी पूरी उत्पादक क्षमता को जुटाने की जरूरत है। महिलाओं को पुरुषों के सामान ही हर चीज़ में बराबर की भागीदारी और अवसर देने होंगे। महिलाओं को बांधकर या उन पर शर्तें लागू कर अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
रिपोर्ट के अनुसार, फिर भी कुछ क्षेत्रों में सीमित प्रगति को देखते हुए और विशेष रूप से 2022 में सुधारों की कम संख्या को देखते हुए, सभी क्षेत्रों में मौजूदा कानूनी लैंगिक अंतर को पाटने में अधिक समय लग सकता है। इससे भी बदतर, कुछ अर्थव्यवस्थाएँ उन अधिकारों को उलट रही हैं जिनके लिए महिलाओं ने जमकर संघर्ष किया है। इस बीच, दुनिया भर में महिलाएं बदलाव की महत्वपूर्ण एजेंट बन गई हैं। वे समान अधिकारों और अवसरों की मांग के लिए सड़कों पर उतर रही हैं ओर अधिकार मांग रही हैं, जैसा कि अर्जेंटीना, कोलंबिया, भारत, इस्लामिक गणराज्य ईरान, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
देश की अर्थव्यवस्थाएं भी विकास की दौड़ से बाहर हो जाएंगी यदि वे अपनी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं देती हैं। लैंगिक समानता न केवल महिलाओं के लिए अच्छी है, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी है। यह उन्हें अधिक गतिशील और अधिक लचीला बनाती है। कानून के तहत महिलाओं का समान व्यवहार श्रम बल में बड़ी संख्या में महिलाओं के प्रवेश और बने रहने, प्रबंधकीय पदों पर उठने और बौद्धिक और राजनीतिक नेता बनने के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अमूल्य है; और यह महिलाओं के समान कानूनी अधिकारों का ही नतीजा है।
