अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आगे महिलाओं के अधिकार और न्याय की बात

हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उनके अधिकारों, समानता और आज़ादी के लिए चल रहे संघर्ष का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन खासकर लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार और महिलाओं पर होने वाली हिंसा और भेदभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम के तौर पर ‘सभी महिलाओं और लड़कियों के अधिकार, न्याय और कार्रवाई’ की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य यह दिखाना है कि दुनिया भर में महिलाएं अभी भी कानूनी और सामाजिक असमानताओं का सामना कर रही हैं।

आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले केवल 64 प्रतिशत कानूनी अधिकार ही मिले हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि कई देशों में न्याय व्यवस्था महिलाओं और लड़कियों को सही न्याय देने में विफल है। इसका नतीजा यह होता है कि सर्वाइवर महिलाओं को ठुकरा दिया जाता है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, उन्हें दोबारा उत्पीड़ित और शोषित किया जाता है, या उनके पास कानूनी सहायता के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में वास्तविक समानता कभी नहीं मिल पाती।

संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट की मुख्य बातें

संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ‘सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और उसे मजबूत बनाना’ में यह बताया गया है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों यानी 54 प्रतिशत में बलात्कार को सहमति के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो सकता है, लेकिन कानून इसे अपराध नहीं मानता। लगभग 4 में से 3 देशों में लड़कियों को जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। 44 प्रतिशत देशों में कानून समान काम के लिए समान वेतन देना अनिवार्य नहीं करता। इसका मतलब है कि महिलाएं समान काम करने के बावजूद कम वेतन पा सकती हैं। इन सब बातों से साफ होता है कि महिलाओं के अधिकार और समानता अभी भी कई देशों में अधूरी हैं और इसके लिए लगातार प्रयास की जरूरत है।

महिलाओं के अधिकार का लगातार उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक सीमा बहौस कहती हैं कि जब महिलाओं और लड़कियों को न्याय से वंचित किया जाता है, तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जनता का विश्वास कम होता है, संस्थाएं अपनी वैधता खो देती हैं और कानून का शासन कमजोर हो जाता है। अगर न्याय प्रणाली आधी आबादी को न्याय नहीं दे पाती, तो वह न्याय को बनाए रखने का दावा नहीं कर सकती। लंबी लड़ाई और प्रतिबद्धताओं के बावजूद, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है। अदालतों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ दंडमुक्ति का माहौल बढ़ता जा रहा है।

कई जगहों पर महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता को रोकने, उनकी आवाज़ दबाने और उनके साथ दुर्व्यवहार को बिना किसी सजा के जारी रखने के लिए कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। तकनीकी नियमों से आगे बढ़ते अपराधियों के कारण महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अपराधियों को शायद ही कभी जिम्मेदार ठहराया जाता है। संघर्ष क्षेत्रों में बलात्कार का इस्तेमाल युद्ध के हथियार के रूप में हो रहा है, और यौन हिंसा के मामलों में केवल दो वर्षों में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रगति नामुमकिन नहीं

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि प्रगति संभव है। 87 प्रतिशत देशों में घरेलू हिंसा से संबंधित कानून बनाए गए हैं, और पिछले दस वर्षों में 40 से अधिक देशों ने महिलाओं और लड़कियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत किया है। लेकिन केवल कानून ही काफी नहीं हैं। समाज में फैले भेदभावपूर्ण मानदंड जैसे कलंक, सर्वाइवर को दोषी ठहराना, डर और सामुदायिक दबाव पीड़ितों को चुप कराने और न्याय में बाधा डालने का काम करते हैं। इससे नारीहत्या सहित हिंसा के सबसे गंभीर अपराध भी बिना सजा के रह जाते हैं। साथ ही, न्याय पाने में महिलाओं को रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लागत, समय, भाषा की बाधाएं और उन संस्थानों पर गहरा अविश्वास, जिनका उद्देश्य उनकी सुरक्षा करना है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, बिना न्याय के अधिकार केवल कागज़ों पर रह जाते हैं। न्याय के साथ, अधिकार वास्तविक शक्ति बन जाते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय का मतलब है कि ऐसे कानून जो उन्हें हिंसा, भेदभाव और शोषण से बचाते हैं। ऐसी अदालतें जो सभी महिलाओं और लड़कियों पर भरोसा करें और दंडहीनता को खत्म करें। महिलाओं और लड़कियों के लिए सुलभ और वहनीय कानूनी सहायता मिले और अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें सहायता और समर्थन मिले।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में श्रमिक आंदोलनों से हुई। अमेरिका में 28 फरवरी 1909 को पहली बार महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाद में, जर्मन कार्यकर्ता क्लारा ज़ेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार रखा। 1911 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कई देशों में मनाया गया, जिसमें दस लाख से अधिक लोग महिलाओं के अधिकारों और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग करते हुए रैलियों में शामिल हुए। आज यह दिन दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है और यह महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने और उनके अधिकारों और भागीदारी के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने का मंच बन गया है। भारतीय सरकार ने इस साल महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की उपलब्धियों और नारी शक्ति के महत्व को साझा किया।

देश भर में बदलाव अक्सर छोटे, सामान्य लगने वाले स्थानों से शुरू होता है, जैसे गाँव की सभा में कोई महिला पहली बार अपनी बात रखती है, किसी छोटे उद्यम में महिला उसे बड़ा व्यवसाय बनाती है, या कोई लड़की शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को बदलने का निर्णय लेती है। इन व्यक्तिगत प्रयासों से मिलकर पूरे भारत की विकास कहानी बदल रही है। पहले ध्यान महिलाओं के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर था। आज विकास की कहानी महिला-नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति की प्रेरक बन रही हैं। ऋण, स्वयं सहायता समूह, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा और सुरक्षा जैसे अवसर महिलाओं को अधिक सक्रिय रूप से भारत के विकास में भाग लेने और नेतृत्व करने में सक्षम बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ध्यान केवल प्रगति का जश्न मनाने पर नहीं, बल्कि इस बदलाव और महिलाओं की भूमिका को पहचानने पर भी होता है।

महिला दिवस 2026 की थीम “गिव टू गेन”

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का अभियान “गिव टू गेन” महिलाओं के लिए उदारता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि जब लोग, संगठन और समुदाय उदारतापूर्वक मदद, संसाधन, शिक्षा या समय देते हैं, तो महिलाओं के लिए अधिक अवसर और समर्थन बढ़ते हैं। इसका विचार सरल लेकिन शक्तिशाली है – जब हम महिलाओं की आकांक्षाओं और उपलब्धियों का समर्थन करते हैं, तो इसके लाभ केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समुदाय को मजबूत और अधिक समावेशी बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने का अवसर भी है कि लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की दिशा में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

यह दिन महिलाओं की आवाज़ को मान्यता देने, उनके संघर्ष को सम्मान देने और समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने का प्रतीक है। महिला दिवस 2026 की थीम “गिव टू गेन” हमें यह प्रेरणा देती है कि जब हम महिलाओं का समर्थन करते हैं, तो इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिलता है। महिलाओं को सशक्त बनाना केवल उनका अधिकार सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने का एक आवश्यक कदम है।