फेमिनाइज़ेशन ऑफ़ पावर्टी: महिलाओं में बढ़ती गरीबी, उनकी समस्याएं और अधिकारों की बात
तस्वीर साभारः BORGEN Magazine
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हाल ही में विश्व बैंक के एक वर्किंग पेपर में कहा गया कि भारत में चरम गरीबी साल 2011 के 22.5 प्रतिशत से घटकर साल 2019 में 10.2 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों की चरम गरीबी में 7.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 14.7 प्रतिशत की गिरावट कहीं अधिक और स्पष्ट थी। लेकिन गरीबी का मतलब केवल आय की कमी और बुनियादी चीज़ों को खरीदने में असमर्थता नहीं है। यह आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय, सामुदायिक और राजनीतिक कारणों वाली बहुआयामी और जटिल समस्या है। चरम गरीबी को कम करने के महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद,आज भी गरीबों में महिलाओं की संख्या अधिक है।

गरीबी महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करती है, समाज में उनकी स्थिति को और कमज़ोर बनाती है और उन्हें हाशिए पर जीने को मजबूर करती है। महिलाओं का गरीबी को झेलने की संभावना पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए सालों से ‘फेमिनाइज़ेशन ऑफ़ पोवर्टी’ टर्म का इस्तेमाल महिलाओं के लिए होता आया है। हालांकि, इस का इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है, लेकिन बीजिंग में हुए चौथे विश्व सम्मेलन में पहली बार गरीबी को सामाजिक और आर्थिक समस्या के अलावा लैंगिक समस्या की मान्यता दी गई।

बीजिंग में हुए चौथे विश्व सम्मेलन का महत्व

साल 1995 में महिलाओं की समानता, विकास और शांति के लिए बीजिंग में चौथा विश्व सम्मेलन किया गया था। इसमें महिलाओं पर बढ़तr गरीबी के बोझ को उन पहलुओं में शामिल किया गया जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय, सरकार और नागरिक समाज के विशेष ध्यान और कार्रवाई की ज़रूरत थी। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी खत्म करने की सभी नीतियों और कार्यक्रमों को लैंगिक नज़रिए से देखने और इसे मुख्यधारा से जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

बीजिंग सम्मेलन की एक तस्वीर, तस्वीर साभार: Relief Web

बीजिंग सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि आज गरीबी को बहुआयामी और लैंगिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। आज विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने और गरीबी दूर करने की नीतियों पर दोबारा विचार करना संभव हो सका है। इसके अलावा, गरीबी को एक व्यापक समस्या के तौर पर देखने की शुरुआत हुई है। यह न केवल जीने के लिए बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखती है, बल्कि सामाजिक स्तर पर उचित अवसर, संसाधन और विकल्प तक व्यक्ति के पहुँच को मद्देनज़र रखती है।  

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‘फेमिनाइज़ेशन ऑफ़ पोवर्टी’ टर्म का उल्लेख पहली बार 1970 के दशक में समाजशास्त्री डायना पीयर्स ने किया था। आसान शब्दों में कहें तो, दुनिया भर के गरीबों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक गरीब हैं। यह गरीबी में जी रहे पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक अंतर के कारण उनके जीवन में बढ़ती असमानता की प्रवृत्ति को दिखाता है।

क्या है फेमिनाइज़ेशन ऑफ़ पोवर्टी

‘फेमिनाइज़ेशन ऑफ़ पावर्टी’ टर्म का उल्लेख पहली बार 1970 के दशक में समाजशास्त्री डायना पीयर्स ने किया था। आसान शब्दों में कहें तो, दुनिया भर के गरीबों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। यह गरीबी में जी रहे पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक अंतर के कारण उनके जीवन में बढ़ती असमानता की प्रवृत्ति को दिखाता है। इससे पता चलता है कि कैसे एक जैसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति होते हुए भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति अधिक गंभीर होती है।

महिलाओं को अक्सर उनके समकक्षों की तुलना में समान काम के लिए कम वेतन दिया जाता है। कई बार यह काम अवैतनिक होता है और इसे महत्वपूर्ण भी नहीं समझा जाता। इस तरह उन्हें समाज में जीने के लिए आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण का सामना करना पड़ता है। लगभग सभी देश और समुदायों में महिलाओं में गरीबी दर पुरुषों की तुलना में अधिक है।

क्यों अधिक प्रभावित होती हैं महिलाएं

गैर-सरकारी संस्था ऑक्सफैम के अनुसार दुनियाभर में, महिलाएं सबसे कम वेतन वाले कामों में लगी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर वे पुरुषों की तुलना में 24 प्रतिशत तक कम कमाती हैं। तत्कालीन स्थिति को देखते हुए इस अंतर को दूर करने में अगले 170 साल भी लग सकते हैं। वैतनिक कामों में महिलाओं की भागीदारी को देखें तो ऑक्सफैम के अनुसार पुरुषों से लगभग 700 मिलियन महिलाएं कम काम कर रही हैं। गरीबी में जी रही महिलाओं को अक्सर उधार, ज़मीन पर अधिकार और विरासत में जायदाद जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित रखा जाता है।

आमतौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतों को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। चूंकि गरीबी में जी रही महिलाओं की पहुंच अच्छी शिक्षा या अन्य संसाधनों तक नहीं होती है, उन्हें अपने घर या समुदाय में निर्णय लेने के अधिकार से भी दूर रखा जाता है। हालांकि, पुरुष और महिला दोनों गरीबी से पीड़ित होते हैं, लेकिन महिलाओं के पास गरीबी से उबरने और सामना करने के लिए संसाधन नहीं होते या बहुत कम होते हैं। ऐसे में, कई बार पुरुष साथी की अनुपस्थिति में जब महिलाओं को घर के मुखिया की ज़िम्मेदारी निभानी होती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का बोझ चलते जाने का खतरा बना रहता है।

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पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के काम को मामूली, गैर-ज़रूरी और आसान समझा जाता है। कई विशेष कामों के लिए महिलाओं की ज़िम्मेदारी भी तय कर दी जाती है। अमूमन, महिलाओं की परवरिश पितृसत्तात्मक परिवेश में होती है, जहां उनके विचार और अधिकार को बढ़ावा नहीं दिया जाता।

कैसे गरीबी महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा देती है 

गरीबी अलग-अलग हिंसा का कारण बनती है और कई बार हिंसा को बढ़ावा देती है। चूंकि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं सबसे नीचे हैं, इसलिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शोषित होने का खतरा कहीं अधिक होता है। जहां, गरीबी महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण को खत्म करने में एक बाधा बनती है, वहीं गरीबी के कारण होने वाले यौन शोषण का शिकार भी महिलाएं अधिक होती हैं।

उदाहरण के लिए वाटरऐड के मैनुअल स्कैवेंजिंग में शामिल महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि सूखे शौचालय और खुले नालों की सफाई में महिलाएं कहीं अधिक संख्या में लगी हुई हैं। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अन्य जाति के लोगों द्वारा आर्थिक, शारीरिक और यौन हिंसा का अधिक सामना करना पड़ता है। स्पष्ट है कि एक ही आर्थिक और सामाजिक स्थिति होते हुए भी पुरुषों को ज्यादा पढ़ाया गया और संसाधनों तक पहुंच के कारण मैन्युअल स्कैवेंजिंग के अलावा दूसरे विकल्प तलाशने में उन्हें कम मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

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किन कारणों से बढ़ती है महिलाओं की गरीबी    

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के काम को मामूली, गैर-ज़रूरी और आसान समझा जाता है। कई विशेष कामों के लिए महिलाओं की ज़िम्मेदारी भी तय कर दी जाती है। अमूमन, महिलाओं की परवरिश पितृसत्तात्मक परिवेश में होती है, जहां उनके विचार और अधिकार को बढ़ावा नहीं दिया जाता। उन्हें सबके अनुसार खुद को ढालने की सीख बचपन से ही दी जाती है। नतीजन कभी समाज में बहिष्कार के डर, कभी झिझक, कभी नौकरी छूटने के डर, यौन शोषण होने के खतरे या केवल चुप रहने की आदत की वजह से, वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती।

नियोक्ता के लिए सही वेतन पर पुरुषों को काम पर रखने से, कम वेतन पर महिलाओं को काम पर रखना किफ़ायती और सुविधाजनक है। जब हम सिर्फ ‘महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है’ तर्क के लिए फेमिनाइज़ेशन ऑफ़ पावर्टी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यह उनके आर्थिक शोषण को उचित ठहराने जैसा होता है। इसे भारत में काम कर रहे महिला और पुरुषों के वेतन और स्थिति के अंतर से समझा जा सकता है। द हिन्दू की बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट बताती है कि कृषि के क्षेत्र में प्रमुख रूप से महिलाओं के काम करने के बावजूद उन्हें पुरुषों की तुलना में 22 प्रतिशत तक कम मजदूरी दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में लगे मजदूरों में पुरुषों को 264 रूपए औसत दैनिक मजदूरी दी गई। वहीं महिला मजदूरों को औसत 205 रूपए दिए गए। गैर-कृषि मजदूरों में, पुरुषों को औसत दैनिक मजदूरी 271और महिलाओं को 205 रूपए दिए गए।

महिलाओं का वैतनिक कार्यबल में भागीदारी न होने से उनके गरीब होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उनका वैतनिक कामों में योगदान न होने के पीछे कभी सामाजिक या पारिवारिक तो कभी शैक्षिक वजह होती है। 2019 के टाइम यूज सर्वे की रिपोर्ट अनुसार, महिलाओं ने घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू कामों पर 247 मिनट और रोज़गार और अन्य संबंधित कामों पर औसतन 61 मिनट प्रति दिन खर्च किए। वहीं पुरुषों ने उन्हीं कामों में प्रति दिन औसतन 25 मिनट और 263 मिनट खर्च किए। इसलिए कामकाजी महिलाओं का नौकरी पर टिके रहना भी मुश्किल है। कोरोना महामारी के दौरान लगभग हर रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना अधिक नौकरियां गंवाई। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग अनुसार भारत में पहले लॉकडाउन के दौरान 47 प्रतिशत महिलाओं की तुलना में केवल 7 प्रतिशत पुरुषों ने अपनी नौकरियां गंवाई।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में रोज़गार में 13 मिलियन महिलाएं कम काम करेंगी जबकि पुरुषों का रोज़गार 2019 के स्तर पर पहुंच जाएगा। जब महिलाओं को श्रम बल से बाहर रखा जाता है, तो आर्थिक नुकसान से साथ-साथ लैंगिक अंतर भी बढ़ता चला जाता है। लैंगिक समानता में एक महत्वपूर्ण पहलू है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर निर्भर होना। आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ अच्छा रहन-सहन, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा तक पहुंच या निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता जैसे कई पहलु जुड़े होते हैं। इसलिए समाज और देश में बन रहे नीतियों को उन्हें दो वक़्त का खाना देने के अलावा गरीबी को जड़ से मिटाने को लक्ष्य करना होगा। 

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तस्वीर साभारः BORGEN Magazine

कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से हिंदी में बी ए और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद बतौर पत्रकार और शिक्षिका मैंने लम्बे समय तक काम किया है। बिहार और बंगाल के विभिन्न क्षेत्र में पले-बढ़े होने के कारण सामाजिक रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरपन्त, अंधविश्वास, लैंगिक और शैक्षिक असमानता जैसे कई मुद्दों को बारीकी से जान पायी हूँ। समावेशी नारीवादी विचारधारा की समर्थक, लैंगिक एवं शैक्षिक समानता ऐसे मुद्दें हैं जिनके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ।

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1 COMMENT

  1. आर्टिकल 39(d) और 41 के हिसाब से भारत मे सरकारी हो या गैर सरकारी सभी का वेतन बराबर ही दिया जाता है, विदेश मे वेतन अंतर होता होगा लेकिन भारत मे ऐसा नहीं । यहाँ ये कोई मुद्दा ही नहीं है, और ना ही कोई भारतीय पुरुष इसका विरोध करता है जैसे कि पश्चिमी देशो मे समान वेतन के विरोध मे पुरुष इसका विरोध करते है ।

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